Kerala : सीजेआई ने कहा कि एस्कॉर्ट के साथ भी उन्हें पलियेक्कारा टोल पर परेशानी का सामना करना पड़ा

New Delhi नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर चार सप्ताह के लिए टोल वसूली स्थगित करने के आदेश के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपना निजी अनुभव साझा किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एस्कॉर्ट के साथ यात्रा करते हुए भी, उनके वाहन को टोल प्लाजा से गुजरने में कठिनाई हुई। उन्होंने सवाल किया कि सड़क की मरम्मत पूरी होने से पहले टोल वसूली की अनुमति क्यों दी गई और पूछा कि इस अवधि के दौरान भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या उपाय किए गए।

एनएचएआई ने ब्लैक स्पॉट का हवाला दिया, पीठ ने संदेह व्यक्त किया

एनएचएआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ अंबाल्लूर, पेरम्बरा, मुरिंगूर, कोराट्टी और चिरंगारा में ब्लैक स्पॉट के कारण थी। उन्होंने आगे कहा कि सर्विस रोड, सब-रोड और ओवरब्रिज के निर्माण में देरी ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

हालांकि, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने कहा कि ये स्थान टोल प्लाजा से कई किलोमीटर दूर हैं। उन्होंने हर जगह के बारे में विस्तार से बताया, जिससे मेहता चुप रहे। न्यायमूर्ति चंद्रन ने यहाँ तक कहा कि मेहता भगवान के अपने देश (केरल) से आए व्यक्ति लग रहे थे।

अदालत में मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया गया

न्यायमूर्ति चंद्रन ने मातृभूमि समाचार की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि एनटीसी के प्रबंध निदेशक वर्गीस जोस भारी भीड़ के कारण अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। दोपहर के समारोह के लिए त्रिशूर से पहले निकलने के बावजूद, उन्हें देर हो गई। न्यायमूर्ति चंद्रन ने यह भी कहा कि मलयालम मीडिया ने इस घटना को व्यापक रूप से रिपोर्ट किया था।

याचिकाकर्ताओं ने वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों पर ज़ोर दिया

याचिकाकर्ता शाजी कोडनकंदथ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथुराज ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की बार-बार चेतावनी के बावजूद, जनता वर्षों से प्लाजा पर परेशान हो रही है। उन्होंने तर्क दिया कि एनएचएआई और उसके ठेकेदार कार्रवाई करने में विफल रहे हैं और अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक न लगाई जाए।

गौरतलब है कि शाजी कोडनकंदथ ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर एनएचएआई की अपील के खिलाफ एक कैविएट दायर की थी, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी अंतरिम राहत देने से पहले याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना जाए।

जब मेहता ने स्थगन की माँग की, तो मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या स्थगन में देरी से मामला और बिगड़ सकता है। अंततः, पीठ ने मेहता को नक्शों के साथ दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी और मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।