केरल: मानसून पूर्व सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगम ने कार्य योजना तैयार की

तिरुवनंतपुरम: नगर निगम ने अपने प्री-मानसून सफाई अभियान और स्रोत पर अपशिष्ट उपचार के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। बुधवार को यहां हुई आपात परिषद की बैठक में स्वास्थ्य स्थायी समिति की अध्यक्ष जमीला श्रीधरन ने कार्य योजना पेश की।

कार्य योजना ने सुझाव दिया कि कचरे को स्रोत पर ही उपचारित किया जाना चाहिए और 1,000 वर्ग फुट से बड़े सभी प्रतिष्ठानों और घरों में इसके लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

पालन न करने वालों के लिए 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना और एक साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। हर तीसरे महीने इस परियोजना को लागू करने का लक्ष्य है। इसके तहत 10 से 25 जनप्रतिनिधि और संस्थाएं घर-घर जाकर शहरवासियों को शहर में कचरे के संकट की भयावहता के बारे में शिक्षित करेंगी।

इस प्रक्रिया में, बिना स्रोत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली वाले घरों की पहचान की जाएगी, और जैव अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण वितरित किए जाएंगे।

शहर से रोजाना 423 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसमें से 60% जैविक कचरा है। शहर में लगभग 100 से 125 टन कचरे का वर्तमान में स्रोत अपशिष्ट प्रबंधन योजना के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। कार्य योजना का उद्देश्य जनभागीदारी से शेष जैविक एवं अकार्बनिक तरल अपशिष्ट के प्रबंधन एवं उपचार को क्रियान्वित करना है। इसके लिए जनकीय सुचित्वा आरोग्य समिति के नेतृत्व में सभी 100 वार्डों में जनकीय सभाओं का गठन किया जाएगा।

इसके साथ ही वार्डों में नालों और नालों के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए प्री-मानसून सफाई के एक भाग के रूप में सफाई की जाएगी। जनभागीदारी से हर वार्ड में लगे कचरे के ढेर को अलग-अलग किया जाएगा।

जैविक कचरे को स्रोत पर उपचारित करने के बाद अकार्बनिक कचरे को स्वच्छ केरल कंपनी को सौंप दिया जाएगा।

वैकल्पिक महीनों में इस कार्य को जारी रखा जाएगा और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने वालों को ढूंढ़कर दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही कार्ययोजना में कचरा प्रबंधन के लिए करीब दो दर्जन लघु एवं दीर्घकालीन परियोजनाएं हैं।

प्री-मानसून स्वच्छता, रु 1 लाख प्रति वार्ड

कार्ययोजना के अनुसार प्री-मानसून सेनिटेशन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक-एक लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से 40,000 रुपये स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा मानसून पूर्व सफाई के लिए सुचित्वा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और नगर निकाय के अपने फंड से आवंटित किए गए हैं। चूंकि यह फंड सीमित है, स्वास्थ्य स्थायी समिति ने प्रत्येक को 1 लाख रुपये आवंटित किए। यह राशि वार्ड में सभी नालों की खुदाई, मिट्टी बदलने और झाड़ियां साफ करने के लिए है