Kerala : मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को प्रतिशोध की राजनीति बताया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह गैर-भाजपा राज्य सरकारों को निशाना बनाने और कमज़ोर करने की संघ परिवार की नई रणनीति का हिस्सा है।एक बयान में, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करके निर्वाचित राज्य सरकारों को अस्थिर करने के केंद्र के राजनीतिक फ़ैसले को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "संवैधानिक ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को मनगढ़ंत मामलों में लंबे समय तक जेल में रखा गया है। 130वें संविधान संशोधन को लाने की जल्दबाज़ी इस हताशा से उपजी है कि ऐसे नेता इस्तीफ़ा देने से इनकार कर रहे हैं।"

पिनाराई ने इस घटनाक्रम को नव-फ़ासीवादी राजनीति का एक नया प्रयोग करार दिया और भाजपा पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, "भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ़्तार किए गए लोगों को पाला बदलने और भाजपा में शामिल होने के बाद संत के रूप में पेश किया जाता है। पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी संवैधानिक नैतिकता इस अजीब तर्क को सही ठहराती है।"

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन ताज़ा कदमों का उद्देश्य राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को कम करना और राज्यपालों को विधेयकों पर वीटो का अधिकार देना है। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से आग्रह किया कि वे संघ परिवार द्वारा राजनीतिक विरोधियों को कमज़ोर करने के "लोकतंत्र-विरोधी प्रयास" के ख़िलाफ़ कड़ा विरोध दर्ज करें।