Kerala : मुख्यमंत्री ने वायनाड पर केंद्र की देरी से की गई कार्रवाई

Kerala केरला : मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र द्वारा मुंडक्कई-चूरलमाला त्रासदी को "गंभीर प्रकृति" की आपदा घोषित करने में देरी के कारण वायनाड में आपदा प्रभावितों को शीघ्र पुष्टि के लाभों से वंचित होना पड़ा। बुधवार को वायनाड टाउनशिप परियोजना का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यदि हमें आपदा के कम से कम दो महीने बाद यह पुष्टि मिल जाती, तो हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों से अतिरिक्त सामाजिक लाभ प्राप्त करना संभव होता।" मुख्यमंत्री ने कहा, "अब जबकि देश के अन्य भागों में अन्य त्रासदियाँ हो चुकी हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि हम किस हद तक ऐसे लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अत्यधिक देरी ने हमें एक बड़े अवसर से वंचित कर दिया है।" विजयन ने कहा कि केंद्र ने आपदा प्रभावितों के ऋण माफ करने की केरल द्वारा की गई "प्राथमिक मांग" को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, "केंद्र को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत ऋण माफ करने का अधिकार है। फिर भी, केंद्र उदासीन बना हुआ है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को तत्काल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलानी चाहिए ताकि वायनाड में प्रभावित लोगों के कर्ज को तत्काल माफ करने के केरल के अनुरोध पर विचार किया जा सके।

बहरहाल, मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल अन्य संभावनाओं को तलाशेगा जो केंद्र द्वारा आपदा को 'गंभीर प्रकृति' की घोषित करने से सामने आई हैं।एक, उन्होंने कहा कि सरकार आपदा राहत के लिए केंद्रीय योजनाओं का 25% उपयोग करने का प्रयास करेगी। दो, उन्होंने कहा कि केरल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए एसएएससीए (पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना) से अतिरिक्त 50% की मांग कर सकता है। तीन, उन्होंने कहा कि केरल देश के सभी सांसदों से वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए अपने एमपीएलएडीएस (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) में एक निश्चित राशि अलग रखने का अनुरोध कर सकता है।