Kerala: विझिनजम पोर्ट रेल का पूरा खर्च केंद्र उठाए, केरल की मांग

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने केंद्र से विझिनजम पोर्ट तक 10.7 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने का पूरा खर्च उठाने को कहा है। चार साल में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में घोषणा की थी कि विझिनजम रेल लाइन को केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' में शामिल किया गया है। हालांकि, प्रोजेक्ट के लिए फंड देना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। इसी पृष्ठभूमि में केरल ने यह मांग रखी है।

केरल ने बताया है कि विझिनजम से कार्गो मूवमेंट का मुख्य फायदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों को होगा। इस प्रोजेक्ट से रेलवे और केंद्र को भी रेवेन्यू मिलेगा। यह रेल लाइन विझिनजम में बड़े जहाजों (मदर शिप) से आने वाले कंटेनरों को देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने का तेज़ और सस्ता ज़रिया बनेगी। इससे देश भर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नए बिज़नेस शुरू करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। यह रेल लिंक भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करने में भी मदद करेगा। इन फायदों का हवाला देते हुए, राज्य ने केंद्र को पत्र लिखकर पोर्ट रेल प्रोजेक्ट के लिए पूरी फंडिंग की मांग की है। मुख्यमंत्री के भी इस मांग को उठाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने की उम्मीद है। यह रेलवे लाइन विझिनजम पोर्ट को बलरामपुरम स्टेशन पर मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ेगी।

VISL द्वारा निर्माण, रेलवे ऑपरेशन्स को कंट्रोल करेगा

रेलवे लाइन का निर्माण और रखरखाव विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड (VISL) करेगा। रेलवे इस प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा और ट्रेन ऑपरेशन्स को कंट्रोल करेगा।

इसका निर्माण VISL और सदर्न रेलवे के बीच हुए समझौते के तहत किया जा रहा है। निर्माण कार्य कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है। टेंडरिंग प्रोसेस पहले से ही चल रही है और इस साल निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने 1,482.92 करोड़ रुपये की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंज़ूरी दी है। रेलवे का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चूंकि केरल में ज़मीन की कीमतें ज़्यादा हैं, इसलिए रेलवे डेवलपमेंट के खर्चों को मिलाकर कुल लागत लगभग 1,800 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है। 5.52 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने के लिए लगभग 198 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी।

बलरामपुरम रेलवे स्टेशन को दूसरी जगह ले जाना होगा और एक कंटेनर यार्ड बनाना होगा। ढलान पर बने स्टेशन और पटरियों को भी समतल करना होगा। दो समानांतर पटरियाँ बनाई जाएँगी। इन कामों के लिए केरल को रेलवे को 243 करोड़ रुपये देने होंगे।

PM गति शक्ति में लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा है जिसका मकसद कार्गो की आवाजाही को बेहतर बनाना है। इसमें तेज़ी से और सस्ते में माल की ढुलाई और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए एक एक्शन प्लान भी शामिल है। विझिनजम इस फ्रेमवर्क के तहत मदद पाने का हकदार है। बंदरगाहों से कार्गो की आवाजाही की गति और आसानी को बेहतर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंड दिया जाएगा।