Kerala: वेस्ट-टू-बायोगैस योजना पर केंद्र का जोर, ₹23,731 करोड़ का प्रावधान

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केंद्र की 23,731 करोड़ रुपये की गोवर्धन योजना, जिसका मकसद कचरे से बायोगैस बनाना है, उससे केरल को भी फ़ायदा होगा। गोवर्धन योजना में ऑर्गेनिक कचरे, खेती से बचे अवशेषों और गाय के गोबर को कंप्रेस्ड बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में बदला जाता है। कंप्रेस्ड बायोगैस, जो नेचुरल गैस जैसी ही होती है, शहरों में ऑर्गेनिक कचरे की समस्या का स्थायी समाधान देगी।

बड़े शहरों में प्लांट लगाए जा सकते हैं और गैस को मौजूदा सिटी गैस पाइपलाइन के ज़रिए बांटा जा सकता है। कोऑपरेटिव, प्राइवेट इन्वेस्टर, स्टार्टअप और छोटे-मझोले उद्योगों को केंद्र से मदद मिलेगी। कम ब्याज दर पर बड़े लोन और महिला उद्यमियों के लिए खास छूट भी उपलब्ध है। कचरा इकट्ठा करने, ऑर्गेनिक खाद की वैल्यू बढ़ाने, आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ट्रेनिंग के लिए भी मदद मिलेगी। इससे सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने से बचा जा सकेगा। क्षमता वाले प्लांट: कोच्चि में भारत पेट्रोलियम का प्लांट 150 टन कचरे को प्रोसेस कर सकता है।

तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में भी BPCL के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसे ही प्लांट बन रहे हैं। वे रोज़ाना 200 टन तक कचरा प्रोसेस कर सकेंगे। पलक्कड़ के कांजिकोड में कचरे से बिजली बनाने का एक प्लांट लगाने की योजना है। मलप्पुरम में एक बायो-शक्ति प्लांट है। इन सभी को गोवर्धन योजना से मदद मिलेगी। पार्टनर के तौर पर लोकल बॉडीज़: लोकल बॉडीज़, प्राइवेट इन्वेस्टर और सरकार के बीच तीन-तरफ़ा समझौतों के ज़रिए जॉइंट प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। लोकल बॉडीज़ को पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें 10 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करानी होगी। सरकार को ज़मीन हासिल करके देनी होगी।

ऑर्गेनिक कचरे से अच्छी क्वालिटी की कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी। इसका इस्तेमाल खाना पकाने, गाड़ियों में ईंधन के तौर पर और उद्योगों में किया जा सकता है।

बचे हुए अवशेषों से अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी और किसानों को दी जाएगी। कचरा जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा।

चूंकि ट्रांसपोर्ट, घरेलू, औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर में नेचुरल गैस की मांग बढ़ रही है, इसलिए ईंधन के आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।