KERALA : केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के तहत केरल को 266 करोड़ रुपये आवंटित किए

KERALA केरला : केंद्र ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत राज्य में तीन उपचुनावों से पहले केरल में ग्रामीण निकायों के लिए 266.8 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है। इसने मेघालय के लिए 27 करोड़ रुपये भी जारी किए।पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान की दूसरी किस्त, 266.8 करोड़ रुपये की राशि, केरल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की गई है। ये धनराशि दक्षिणी राज्य की सभी 14 पात्र जिला पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों और 941 ग्राम पंचायतों के लिए है।

मेघालय में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनटाइड अनुदान की पहली किस्त, 27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ये निधियाँ पूर्वोत्तर राज्य की तीनों पात्र स्वायत्त जिला परिषदों (खासी, गारो, जैंतिया) के लिए हैं। पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, केंद्र ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को XVFC अनुदान जारी करने की सिफारिश करता है, जिसे फिर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए अनटाइड अनुदान वेतन और अन्य स्थापना लागतों से

संबंधित खर्चों को छोड़कर संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए नामित किए गए हैं। बंधे हुए अनुदान आवश्यक सेवाओं का समर्थन करने के लिए समर्पित हैं, जिसमें स्वच्छता प्रयास और खुले में शौच-मुक्त (ODF) स्थिति का रखरखाव, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, मानव अपशिष्ट उपचार और मल कीचड़ प्रबंधन, और वर्षा जल संचयन और जल-पुनर्चक्रण पहल के साथ-साथ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदानों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को सशक्त बनाकर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को सक्रिय रूप से मजबूत कर रही है।" "ये फंड PRI और RLB को अधिक सक्षम, जवाबदेह और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।"