Kerala :वायनाड मामले में केंद्र सरकार हठ छोड़े, केरल दे सही हिसाब

Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वायनाड आपदा में आर्थिक सहायता देने में खुले मन से काम करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को खर्च का हिसाब तैयार कर पेश करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति एस ईश्वरन की खंडपीठ ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के उपयोग के संबंध में राजस्व प्रमुख सचिव द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दिया है। अब तक खर्च की गई राशि और आवश्यक राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट केंद्र को भेजी जानी चाहिए और अतिरिक्त आर्थिक सहायता की संभावना तलाशी जानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका कोई दोष नहीं है। इस संबंध में समाधान की जरूरत है।

राज्य को आंकड़े सही बताने चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन आवंटित करने के मामले में उलझे बिना कार्रवाई करने का प्रयास करना चाहिए। कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। महाधिवक्ता के. गोपालकृष्ण कुरुप ने कहा कि अधिक धन मांगते हुए केंद्र एसडीआरएफ में राशि खर्च करने को कह रहा है। यह भी बताया गया कि एसडीआरएफ की राशि सिर्फ कागजों पर है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 153,467 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में तभी जारी करने की केंद्र की शर्त, जब एसडीआरएफ की 50 फीसदी राशि मुंदकाई-चुरमाला पुनर्वास पर खर्च हो, व्यवहार्य नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि ऐसी आपात स्थिति में राज्य को केंद्र के अलावा किससे संपर्क करना चाहिए। प्रभावितों के पुनर्वास और अन्य जरूरतों के लिए केंद्र से 2221 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। वायनाड को मुख्यमंत्री राहत कोष में 682 करोड़ रुपए मिले हैं।