Kerala : कसावा की खेती से किसानों का लागत बढ़ी और बाजार में गिरावट से नुकसान
Kerala केरल: ग्रामीण इलाकों में किसान अब कसावा (टैपिओका) की खेती से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़ते खर्च, मजदूरों की कमी और बाजार में कीमतों की गिरावट के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई किसान अब इस फसल को छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं।
किसानों का कहना है कि कसावा की खेती में एक एकड़ जमीन पर पूरा काम संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि खेतों में काम करने के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। फसल कटने के बाद कसावा को समय पर उखाड़ना जरूरी होता है, जिसके लिए लगभग एक महीने का समय मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया में देरी होने पर फसल खराब होने का खतरा भी बना रहता है, जिससे किसानों का नुकसान और बढ़ जाता है।
किसानों ने बताया कि वे कसावा की खेती पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन बाजार में सही दाम न मिलने के कारण उन्हें अपनी उपज आधी कीमत पर बेचनी पड़ती है। इससे खेती लाभ के बजाय घाटे का सौदा बनती जा रही है। कई किसानों ने यह भी कहा कि लागत और मेहनत के मुकाबले उन्हें उचित रिटर्न नहीं मिल रहा है।
हालांकि कंद अनुसंधान केंद्र की ओर से कसावा की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और नई किस्मों के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन बाजार में गिरावट और मांग की कमी के कारण किसानों का उत्साह कम हो रहा है।
खेती में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्मों में कलियान टैपिओका, वेल्लापिरियन, सुंदरी वेल्ला, कलान, चिथिराक्कली, चुंडू चुवप्पन, मामकुज़ंथन, करियिला मुट्टन, नुरू मुट्टन, कछिल्लू मुडन और मंजाकचिली मुट्टन जैसी किस्में शामिल हैं। इन किस्मों की अच्छी पैदावार होने के बावजूद बाजार में उचित मूल्य न मिलने से किसानों को निराशा हो रही है।
किसानों का कहना है कि टैपिओका आधारित उत्पादों जैसे चिप्स, बेबी फूड, नूडल्स, ब्रेड और पापड़ की मांग में कमी भी एक बड़ी समस्या है। यदि इन उत्पादों की खपत बढ़े, तो किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं और खेती फिर से लाभकारी बन सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की मांग है कि सरकार और संबंधित संस्थान टैपिओका की खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएं। उनका कहना है कि यदि उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जाए, तो यह फसल फिर से किसानों के लिए लाभ का स्रोत बन सकती है।
कुल मिलाकर, कसावा की खेती इस समय संकट के दौर से गुजर रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए त्वरित नीति और बाजार सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
