kerala: 'शॉट-पुट भी नहीं फेंक सकते', HC का सवाल

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने दो बॉडीबिल्डर्स को पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जो लोग तय फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए, उन्हें पुलिस फोर्स में कैसे नियुक्त किया जा सकता है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा, "यह न भूलें कि शारीरिक सुंदरता का मतलब शारीरिक फिटनेस भी है।" कोर्ट ने यह टिप्पणी के.एम. शाजहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। शाजहां ने बॉडीबिल्डर्स चित्तरेश नटेसन और शिनु चोवा की नियुक्ति की विजिलेंस जांच की मांग की थी। इन दोनों ने वर्ल्ड मेन्स फिजिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था।

सरकार ने इन दो बॉडीबिल्डर्स की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे, लेकिन उन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग लेने की इजाज़त नहीं दी गई और वे सर्विस में शामिल नहीं हो पाए। यह बात होम डिपार्टमेंट ने कोर्ट में दाखिल एक बयान में कही। सरकार ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के पॉलिसी फ़ैसले के तहत दो सुपरन्यूमरेरी पोस्ट (अतिरिक्त पद) बनाकर ये नियुक्तियां की गई थीं और किसी एक सरकारी अधिकारी ने यह फ़ैसला नहीं लिया था।

सरकार ने तर्क दिया कि विजिलेंस जांच की ज़रूरत बताने वाला कोई ठोस आधार नहीं था और इसलिए प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत जांच की मंज़ूरी नहीं दी गई।

शाजहां के वकील ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की जांच के डर से सरकार इन नियुक्तियों से पीछे हट गई। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि चुने गए लोगों में से एक 41 साल का था।

कोर्ट ने नियुक्तियों से जुड़े उन दस्तावेज़ों की जांच के लिए याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिन्हें सरकार ने सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा किया था। कोर्ट ने पहले होम डिपार्टमेंट को नियुक्तियों से जुड़ी फ़ाइलें पेश करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने नियुक्तियों के बाद हुए फिजिकल टेस्ट से जुड़े विवाद पर भी ध्यान दिया। सरकार के बयान के मुताबिक, दो बॉडीबिल्डर्स में से एक फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया, जबकि दूसरा टेस्ट के लिए आया ही नहीं।

'क्या उन्हें काम करने में सक्षम नहीं होना चाहिए?'

हाई कोर्ट ने बॉडीबिल्डर्स को सीधे सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त करने के फ़ैसले पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि नियमों में सिर्फ़ सब-इंस्पेक्टर के पद तक नियुक्ति का ज़िक्र है। शिनु चोवा के वकील ने बताया कि इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्ति का मकसद खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देना था।

हालांकि, कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सिर्फ़ सम्मान देने के लिए नियुक्ति को सही ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने पूछा कि क्या नियुक्त किए गए लोगों को काम करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अदालत ने पहले चित्तरेश नटेसन और शिनु चोवा की नियुक्तियों से जुड़े हालात पर सवाल उठाए थे और अधिकारियों को संबंधित फाइलें पेश करने का निर्देश दिया था।