Kerala: कैबिनेट ने वित्त आयोग के साथ बैठक, विशेष अनुदान की मांग
Kerala केरल: राज्य सरकार मांग करेगी कि केंद्र केरल की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुदान आवंटित करे। यह मांग आज 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में की जाएगी। पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केरल राजस्व घाटा भरने के अनुदान के रूप में सबसे अधिक राशि प्राप्त करने वाले राज्यों में से एक था। 53,137 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। केरल मांग करेगा कि समान या अधिक अनुदान आवंटित किया जाए। राज्यों के लिए कर हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने, इसमें केरल की हिस्सेदारी बढ़ाने, 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की हिस्सेदारी निर्धारित करने से बचने, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सहायता सुनिश्चित करने और केंद्र द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार को राज्यों के साथ साझा करने की मांग भी उठाई जाएगी।
आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के कारण केरल पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ की ओर भी इशारा किया जाएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र से राज्यों को विभिन्न आवंटन और उन्हें निर्धारित करने के मानदंड तय करना है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कल शाम कोवलम लीला होटल में पहुंचे आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और सदस्यों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। आयोग आज सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री, मंत्री के.एन. बालगोपाल और अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा करेगा। आयोग राज्य सरकार का ज्ञापन भी सौंपेगा। इसके बाद स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों, उद्योग प्रतिनिधियों और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. के.एन. हरिलाल से मुलाकात करेगा। दोपहर 1.45 बजे राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। 2.45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
