केरल कैबिनेट ने मानव-पशु संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया

तिरुवनंतपुरम: राज्य के विभिन्न हिस्सों में जंगली जानवरों के हमलों में कई लोगों की जान जाने और ऐसी घटनाओं के कारण लोगों में व्यापक अशांति होने के बीच, केरल सरकार ने बुधवार को मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित करने का फैसला किया।मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. यह निर्णय हाल ही में मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं के मद्देनजर आया है, जिसमें कई लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।वायनाड और इडुक्की जिले में व्यापक आक्रोश है जहां जंगली जानवरों के हमले एक नियमित बात बन गई है।

लोगों की जान बचाने में एलडीएफ सरकार की कथित विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग पीड़ितों के शवों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं।विपक्षी यूडीएफ के सामने आकर आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ, सत्तारूढ़ सीपीएम इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है।राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गतिविधियों को प्रस्तावित समितियों के साथ समन्वित किया जाएगा और ये पैनल के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे।जिला और स्थानीय स्तर पर पैनल समेत मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर पर चार समितियां बनाई जाएंगी। राज्य स्तरीय अधिकारियों की समिति सहित समितियों की गतिविधियों और कार्यप्रणाली को मुख्य सचिव और वन विभाग के सचिव के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।

वन मंत्री, राजस्व मंत्री, स्थानीय स्वशासन मंत्री और एससी/एसटी मंत्री सदस्य होंगे और मुख्य सचिव संयोजक होंगे। यह समिति राज्य स्तर पर आवश्यक सुझाव देगी.मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गृह विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, वन विभाग के सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव, कृषि विभाग के सचिव, वन विभाग की राज्य स्तरीय नियंत्रण समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य, पीसीसीएफ और मुख्य वन्यजीव वार्डन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव सदस्य के रूप में।