केरल कैबिनेट ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

राज्य स्तर पर लिए गए निर्णयों के अनुसार, केरल हेल्थकेयर सर्विस पर्सन एंड हेल्थकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2012 में संशोधन करने का लक्ष्य है।

अध्यादेश सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाने वाले दुर्व्यवहार के मुद्दे का भी समाधान करना चाहता है। मौजूदा कानून में निर्दिष्ट सजा और जुर्माना बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई हैं। पता चला है कि एक आरोपी को न्यूनतम दो साल और अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है।