केरल कैबिनेट ने AVGC-XR नीति को मंजूरी दी

तिरुवनंतपुरम: कैबिनेट बैठक ने बुधवार को एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स - विस्तारित वास्तविकता (एवीजीसी-एक्सआर) पर व्यापक नीति को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में 50,000 रोजगार के अवसर पैदा करना है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह नीति राज्य को भविष्य की प्रौद्योगिकियों में ध्वजवाहक बनने में मदद करेगी और एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र में निर्यात राजस्व का कम से कम 10% हासिल करेगी। इस नीति का लक्ष्य स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की शिक्षा प्रणाली में प्रभावी हस्तक्षेप के माध्यम से नौकरी के अवसर पैदा करना है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत कुल 250 कंपनियां केरल में इकाइयां शुरू करेंगी।

राज्य AVGC-XR निर्यात राजस्व का कम से कम 10% जुटाने में सक्षम होगा। अलग-अलग संस्थाएं सेक्टर के लिए काम करेंगी. इनमें केरल स्टार्टअप मिशन, KSIDC, KSFDC, केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी, केरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, C-DiT, K-FON, K-DISC और केरल नॉलेज इकोनॉमी मिशन शामिल हैं।

तिरुवनंतपुरम में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्षेत्र के प्रति आकर्षण विकसित करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सुधार किये जायेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ई-स्पोर्ट्स, गेम्स, एडिटिंग, क्वालिटी चेकिंग, साउंड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, वीआर, एआर, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस एनालिसिस जैसे विषयों पर कोर्स शुरू किए जाएंगे।

क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भागीदारी से नवाचार सहकारी समितियां शुरू की जाएंगी।

बैठक में पर्यटन और लोक निर्माण विभाग के तहत निर्माण के लिए एक डिजाइन नीति बनाने का निर्णय लिया गया। यह पर्यटन स्थलों, इमारतों, पुलों, सड़कों और गलियों पर लागू होगा।

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