Kerala ने मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए मसौदा नीति तैयार की

Kerala तिरुवनंतपुर: मौजूदा मानदंडों में व्यापक बदलाव की वकालत करते हुए, केरल ने मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए एक मसौदा नीति जारी की है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में व्यापक सुधारों के प्रस्ताव शामिल हैं, ताकि मानव आवासों में वन्यजीवों की उपस्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।

अधिनियम में बंदरों को अनुसूची I से अनुसूची II में स्थानांतरित करना, बिना किसी पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के जंगली जानवरों से मानव आवासों में जाने से निपटने के उपायों को सरल बनाना, मुख्य वन्यजीव वार्डन को संघर्ष पैदा करने वाले जानवरों को स्थानांतरित करने का अधिकार देना और जंगली जानवरों के वैज्ञानिक प्रबंधन की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं।

संघर्ष के निवारण और शमन के उद्देश्य से, इस नीति को जनता के सुझावों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

यह मसौदा वन विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया है। सुझाव 27 अगस्त तक स्वीकार किए जाएँगे। मसौदे में बताया गया है कि विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार को प्राप्त कुछ अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित करने से प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को आसान बनाने और उभरते संघर्ष की स्थिति का शीघ्र समाधान करने में मदद मिलेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इस मसौदे को चर्चा का विषय बनाने के लिए जारी किया है।

अधिकारी ने कहा, "यह नीति एक दृष्टिकोण पत्र की तरह होगी जो इस मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगी। इसे मौजूदा केंद्रीय और राज्य कानूनों के अधीन लागू किया जाएगा।"