Kerala: भवन निर्माण कल्याण कोष खस्ताहाल; उपकर संग्रह में 542 करोड़ का घाटा

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: साठ साल से अधिक उम्र के श्रमिकों को पेंशन समेत अन्य लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार केरल भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास श्रमिकों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। भवनों पर उपकर समय पर नहीं वसूला जा रहा है। पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें लाभ प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में उपकर संग्रह में 542.17 करोड़ रुपये की कमी के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट कल विधानसभा में पेश की गई।

मार्च 2023 तक श्रम आयुक्तालय स्वचालन प्रणाली पंजीकरण पोर्टल में केवल 10113 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। लाभार्थियों के लिए उन्नत सूचना इंटरफेस प्रणाली डेटाबेस प्रणाली का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया। प्रत्येक स्थानीय निकाय के अंतर्गत औसतन 7312 भवनों में से, जिनके लिए उपकर निर्धारित किया जाना है, केवल 4294 का विवरण उपलब्ध है। इनमें से केवल 679 को ही डेटाबेस में शामिल किया गया है। इनमें से केवल 282 भवनों के लिए उपकर निर्धारित किया गया है। इसमें करीब पांच साल की देरी हुई है। इसके कारण 282998 भवनों से उपकर वसूला जाना था, उसमें से मात्र 126446 भवनों से ही उपकर वसूला जा सका है। इससे 542.17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पेंशन, विवाह वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, मरणोपरांत सहायता, छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की सूची या अन्य दस्तावेज नहीं हैं। जिला कार्यालयों से अनुरोध करने पर सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। यह भी पाया गया कि कोविड काल में लाभ वितरण में व्यापक अनियमितता हुई।