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Kerala केरल: विजिलेंस ने पाया कि चेक पोस्टों के जरिए बड़े पैमाने पर रिश्वत ली जा रही है, जिसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. यह कदम राज्य के मोटर वाहन विभाग के तहत सभी 20 चेक पोस्टों को खत्म करने के लिए है। परिवहन आयुक्त जीएसटी विभाग के साथ मिलकर नये निरीक्षण की अनुशंसा सरकार को सौंपेंगे.
जीएसटी लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने चेक पोस्ट खत्म करने का प्रस्ताव दिया था. हालाँकि, देश के कुछ राज्यों में ही चेक पोस्ट ख़त्म किये गए हैं। केरल में अभी भी मोटर वाहन विभाग के 20 चेक पोस्ट हैं. पिछले दिनों पलक्कड़ जिले में मोटर वाहन विभाग ने चेक पोस्ट पर निरीक्षण किया और लाखों रुपये की रिश्वत जब्त की.
16 जून, 2021 को एक आदेश जारी किया गया था कि भले ही टैक्स परमिट का भुगतान किया गया हो और ऑनलाइन दर्ज किया गया हो, वाहन चालकों को दस्तावेजों का प्रिंटआउट लेना चाहिए और उन्हें मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों के साथ चेक पोस्ट पर जांचना चाहिए। इसके बाद चेक पोस्टों पर बिना रुके सीधा निरीक्षण जारी रहा। शिकायतें हैं कि इस आदेश के कारण अभी भी चेक पोस्ट पर रिश्वतखोरी होती है। चेक पोस्टें ऐसी स्थिति में बदली जा रही हैं, जहां रिश्वतखोरी विभाग के लिए ही शर्मिंदगी का सबब बनी हुई है।
सभी चेक पोस्टों पर एआई कैमरे लगे हैं। इन कैमरों के माध्यम से मॉड्यूल को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाएगा कि सभी वाहनों की नंबर प्लेट मोटर वाहन विभाग को उपलब्ध न हो सकें। मोटर वाहन विभाग परिवहन के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक सिफारिश तैयार कर रहा है।
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Usha dhiwar
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