केरल BJP ने भुखमरी से मौत रोकने का श्रेय मोदी सरकार को दिया

Kerala केरल: केरल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को राज्य में भुखमरी से किसी भी मौत को रोकने का श्रेय दिया।

इससे पहले, केरल विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान, जो केवल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा यह घोषणा करने के लिए बुलाया गया था कि उनकी सरकार ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कर दिया है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया और सत्र को "एक दिखावा" करार दिया। सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि विजयन सरकार के अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के दावे केवल एक जनसंपर्क अभियान मात्र हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को लाभ पहुँचाने वाले सभी प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम - जिनमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण, शौचालय निर्माण और जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति शामिल है - पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित किए गए थे।

सुरेंद्रन ने कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) केवल इसलिए रुकी हुई है क्योंकि केरल सरकार लगभग सात लाख घरों के लिए अपना हिस्सा जारी करने में विफल रही है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान धनराशि उपलब्ध कराने में आनाकानी के कारण कई अन्य केंद्रीय योजनाएँ भी प्रभावित हुई हैं। सुरेंद्रन ने कहा, "केरल ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया है और न ही जल जीवन मिशन के लिए धनराशि निर्धारित की है। मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि राज्य ने लोगों को गरीबी से मुक्त करने के लिए अपने खजाने से क्या किया है।" उनके अनुसार, राज्य द्वारा अत्यंत गरीब के रूप में पहचाने गए 60,000 परिवारों में से अधिकांश माकपा समर्थक हैं, जबकि हज़ारों लोग अभी भी बिना उचित आवास के तिरपाल की चादरों के नीचे रह रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "भारत में कोई भी अन्य राज्य अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के नाम पर ऐसा भ्रामक कार्यक्रम नहीं चला रहा है।" सुरेंद्रन ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे भारत में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और उन्होंने केरल सरकार पर झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य होने के अतिरंजित दावे की तरह, यह भी एक और प्रचार का हथकंडा है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिनाराई विजयन सरकार जानबूझकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को अवरुद्ध कर रही है, जिसके तहत पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है।