Kerala : सहकारी समितियों में लगातार तीन बार चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जारी रहेगा

Kochi कोच्चि: सहकारी समितियों के शासी निकाय में सदस्यों के लगातार तीन कार्यकाल से अधिक समय तक सेवा करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। खंडपीठ ने प्रतिबंध लागू करने वाले संशोधन को रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अमित रावल और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर अपील के जवाब में यह आदेश जारी किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश उन सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा, जहां पहले ही चुनाव हो चुके हैं। एकल पीठ ने पहले संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अवैध है।

हालांकि, सरकार ने अपनी अपील में अन्य बिंदुओं के अलावा यह तर्क दिया कि चुनाव लड़ना कानूनी अधिकार नहीं है। सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन 7 जून, 2024 को प्रभावी हुआ। सरकार ने बताया कि विभिन्न समितियों में अनियमितताओं का मूल्यांकन करने के बाद व्यापक संशोधन पेश किया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया कि फिलहाल यह प्रावधान केवल ऋण सहकारी समितियों पर लागू है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें हरियाणा में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून को बरकरार रखा गया था। याचिका में कहा गया है कि संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य अवकाश लें ताकि वे लगातार कार्यालय में न रह सकें। सरकार की ओर से महाधिवक्ता के. गोपालकृष्ण कुरुप और सहकारी समितियों के विशेष सरकारी वकील पी.पी. तजुद्धीन पेश हुए। खंडपीठ ने विस्तृत दलीलों के लिए अपील याचिकाओं को स्थगित कर दिया है।