केरल सरकार भूमि के उचित मूल्य को संशोधित करने पर विचार कर रही

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार राज्य के खजाने की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आगामी बजट में भूमि के उचित मूल्य को संशोधित कर सकती है। आखिरी बढ़ोतरी 12 साल पहले हुई थी। स्टांप शुल्क सुधार पर भी विचार किया जा रहा है।

यह विभिन्न करों में भी वृद्धि कर सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजे का विस्तार नहीं करके और ऋण की सीमा को कम करके वित्तीय संसाधनों को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही है।

भूमि का उचित मूल्य अंतिम बार 2010 में संशोधित किया गया था। बाद में, विभिन्न चरणों में एक समान वृद्धि हुई। उचित मूल्य में सुधार के लिए उठाई गई मांगों को देखते हुए जून 2022 में भू-राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया। बजट की घोषणा समिति के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से कई कर दरों में संशोधन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पेशेवर करों सहित सभी करों को विकासशील आर्थिक परिदृश्य के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

राज्य में स्थानीय स्वशासी निकायों के राजस्व में सुधार के लिए भवन कर में व्यापक सुधार की भी योजना बनाई गई है। राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भवन कर पर अंतिम निर्णय लेगी।

2018 में, वित्त आयोग ने भवन कर को 25 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया था। हालांकि बिल्डिंग टैक्स की दर 6 साल पहले बढ़ा दी गई थी, लेकिन एक व्यापक सुधार अभी भी लंबित है।