केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के अपने "एकतरफा और जल्दबाजी" कदम से बचने की मांग की, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को समाप्त करता है।

केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र बिना किसी वैचारिक बहस में शामिल हुए या सर्वसम्मति की तलाश किए 'एकतरफा' कदम आगे बढ़ा है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के कदम से आबादी के विभिन्न वर्गों में चिंता पैदा हो गई है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि यूसीसी को लेकर लोगों की चिंता केरल विधानसभा द्वारा साझा की गई है। इसमें कहा गया कि एकल नागरिक संहिता एक विभाजनकारी कदम है जो लोगों की एकता को खतरे में डालता है और देश की एकजुटता के लिए हानिकारक है। सभा ने सर्वसम्मति से मांग की कि केंद्र सरकार को देश की पूरी आबादी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। दिसंबर 2019 में, केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।