केरल विधानसभा ने राज्य में SIR के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

Kerala केरला: केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने सोमवार को विधानसभा में एकमत होकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के कदम का विरोध किया गया।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने अपना समर्थन दिया और उनके सुझावों को शामिल करने के बाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विधायक एन शमसुद्दीन द्वारा प्रस्तावित दो संशोधनों को स्वीकार कर लिया, जबकि अध्यक्ष ने शेष संशोधनों को अस्वीकार कर दिया।

प्रस्ताव में गंभीर चिंता व्यक्त की गई कि एसआईआर प्रक्रिया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू करने का एक गुप्त प्रयास बन सकती है। बिहार में की गई प्रक्रिया का हवाला देते हुए, इसमें चेतावनी दी गई कि मतदाता सूची से मनमाने ढंग से नाम हटाना "बहिष्कार की राजनीति" को दर्शाता है, जिसका विस्तार पूरे देश में हो सकता है।

प्रस्ताव में कहा गया है, "एसआईआर, जिसके लिए दीर्घकालिक तैयारी और व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जो सभी राज्य चुनाव की दहलीज पर हैं, में जल्दबाजी में पारित किया जा रहा है। इस तरह की जल्दबाजी चुनाव आयोग की मंशा पर संदेह पैदा करती है।"

प्रस्ताव पेश करते हुए, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि केरल में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस संदर्भ में, एसआईआर के संचालन को "दुर्भावनापूर्ण" बताया गया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि वर्तमान संशोधन 2002 के गहन संशोधन पर आधारित है, जिसे "अवैज्ञानिक" बताया गया।

एसआईआर मानदंडों पर चिंताओं को उजागर करते हुए, प्रस्ताव में कहा गया है कि 1987 के बाद पैदा हुए लोगों से माता-पिता में से किसी एक के नागरिकता दस्तावेज़ दिखाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि 2003 के बाद पैदा हुए लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए माता-पिता दोनों के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसी शर्तें संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत गारंटीकृत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लंघन हैं।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और गरीबों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को इन नियमों से मताधिकार से वंचित किए जाने का सबसे अधिक खतरा है। सभा ने प्रवासियों के मताधिकार की रक्षा की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।

प्रस्ताव में आगे आरोप लगाया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को आगे बढ़ाने के लिए एसआईआर का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह "नागरिकता को सांप्रदायिक बनाता है" और लोकतंत्र के लिए खतरा है।

अंत में, सभा ने मांग की कि चुनाव आयोग ऐसे उपायों से पीछे हटे और इसके बजाय मतदाता सूचियों का पारदर्शी और निष्पक्ष अद्यतन करे।