Kerala: केरल विधानसभा ने केंद्र से आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया
तिरुवनंतपुरम: विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 2002 में संशोधन वापस लेने का आग्रह किया गया, जो तट से दूर गहरे समुद्र में खनिज खनन की अनुमति देता है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में समुद्री संपदा, पारिस्थितिकी और मछुआरों की आजीविका को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की गई। स्थगन प्रस्ताव से संबंधित एक मुद्दे पर यूडीएफ सदस्यों के विरोध के बीच इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया गया।
संशोधन निजी कंपनियों को गहरे समुद्र के ब्लॉकों की नीलामी की सुविधा प्रदान करता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि गहरे समुद्र में खनन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो सकता है, समुद्री संसाधन समाप्त हो सकते हैं और पारंपरिक मछुआरे खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसने निजी कंपनियों को रणनीतिक खनिजों तक पहुंच की अनुमति देने से राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का भी उल्लेख किया।
यूडीएफ ने राज्य सरकार पर गहरे समुद्र में खनन का समर्थन करने और सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करने का आरोप लगाया। हालांकि, उद्योग मंत्री पी राजीव ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने गहरे समुद्र में खनन के प्रस्ताव का तीन मौकों पर औपचारिक रूप से विरोध किया है।
