Kerala विधानसभा ने यूजीसी मसौदा दिशानिर्देश 2025 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 2025 के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) दिशा-निर्देशों के मसौदे को वापस लेने और राज्य सरकारों तथा अकादमिक विशेषज्ञों से परामर्श के बाद एक संशोधित संस्करण जारी करने का आह्वान किया।

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 2025 के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) दिशा-निर्देशों के मसौदे को वापस लेने और राज्य सरकारों तथा अकादमिक विशेषज्ञों से परामर्श के बाद एक संशोधित संस्करण जारी करने का आह्वान किया।

सीएम ने तर्क दिया कि दिशा-निर्देश भारत के संघीय ढांचे की अनदेखी करते हैं और राज्य सरकारों से मूल्यवान इनपुट को बाहर रखते हैं। उन्होंने अकादमिक विशेषज्ञों के बजाय निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी सवाल उठाया और इसे उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण करने की चाल बताया। सीएम ने दावा किया, “मसौदा मानदंड उच्च शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और इसे धार्मिक और सांप्रदायिक विचारों को फैलाने वालों के नियंत्रण में लाने के प्रयास का हिस्सा हैं।”

केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से यूजीसी मानदंडों के मसौदे को तत्काल वापस लेने का आह्वान किया। इसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और शैक्षणिक पेशेवरों से परामर्श कर उनकी चिंताओं का समाधान करे तथा सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद नए दिशानिर्देश जारी करे।