Kerala विधानसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के विरोध में प्रस्ताव पारित किया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा Kerala Assembly ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा सुझाए गए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को अपनी मंजूरी वापस लेने का आग्रह किया गया, इसे "अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक" बताया गया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश द्वारा पेश किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा और भारत के संसदीय लोकतंत्र की विविधता को खतरे में डालेगा।

राजेश ने बताया कि एक साथ चुनाव कराने से देश भर में विभिन्न राज्य विधानसभाओं और स्थानीय स्वशासन का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाएगा। उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। राजेश ने तर्क दिया कि इस तरह का कदम लोगों के जनादेश का उल्लंघन करेगा, लोकतांत्रिक अधिकारों democratic rights को चुनौती देगा और चुनाव कराने के राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण करेगा, जिससे देश की संघीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी।

उन्होंने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को महज वित्तीय खर्च मानने के लिए समिति की आलोचना की और इस दृष्टिकोण को "अलोकतांत्रिक" करार दिया। राजेश ने प्रस्ताव को अनावश्यक बताते हुए कहा कि चुनाव लागत कम करने और शासन में सुधार करने के सरल तरीके हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रस्ताव असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और आरएसएस और भाजपा के एजेंडे का हिस्सा है।मंत्री ने यूडीएफ विधायकों द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों को भी स्वीकार किया और बाद में सदन द्वारा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।