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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा Kerala Assembly ने मंगलवार को राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाला विधेयक पारित कर दिया।सोमवार और मंगलवार को विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।उच्च शिक्षा मंत्री बिंदु ने केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2025 में किए जाने वाले संशोधनों और सुझावों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि यूडीएफ सैद्धांतिक रूप से विधेयक का विरोध नहीं कर रहा है और चाहता है कि सरकार इसे लागू करने से पहले गहन अध्ययन और जांच करे।
आंगनवाड़ी के लिए फोटो सत्यापन अनिवार्य किया गया
उन्होंने निजी विश्वविद्यालय खोलते समय राज्य में विश्वसनीय कॉर्पोरेट शिक्षा एजेंसियों को वरीयता देने सहित कई सुझाव भी दिए, जो दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं।हालांकि विपक्षी मोर्चे की प्रमुख पार्टियों ने विधेयक पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं जताई, लेकिन रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी (आरएमपी) के विधायक के के रेमा ने इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और कहा कि वामपंथी सरकार इसे पूरी तरह से वापस ले। मंत्री बिंदु ने अपने जवाब में कहा कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को सख्त सामाजिक नियमों और सतर्क हस्तक्षेप के साथ ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक अचानक या जल्दबाजी में नहीं बनाया गया है, बल्कि राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सशक्त बनाने और इसे वैश्विक मानकों तक बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। स्पीकर ए एन शमसीर ने बाद में विधेयक को ध्वनिमत के लिए रखा और घोषणा की कि इसे पारित कर दिया गया है।
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