Kerala: संकट के बीच केंद्र रबर बोर्ड में 97 रिक्त पदों को भरेगा
कोट्टायम: रिक्त पदों को भरने में देरी के कारण रबर बोर्ड के प्रभावी कामकाज को लेकर किसानों में बढ़ती चिंताओं के बीच, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से बोर्ड में 97 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। जिन रिक्त पदों को भरा जाएगा, उनमें बहुत जरूरी फील्ड ऑफिसर शामिल हैं, जो विभिन्न जरूरतों के लिए सहायता मांगने वाले किसानों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में काम करते हैं। जहां भाजपा ने इस फैसले को केरल में रबर प्लांटेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता बताया, वहीं किसान इस कदम को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं, जो ऐसे समय में आया है जब बोर्ड पूर्वोत्तर राज्यों में रबर की खेती के विस्तार को आक्रामक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। भाजपा नेता और रबर बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य एन हरि के अनुसार, भर्ती पहल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "केंद्र ने पहले रबर सेक्टर के लिए एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। अब, 97 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।" हरि ने राज्य सरकार पर संकट में रबर किसानों का समर्थन नहीं करने का भी आरोप लगाया। इस बीच, किसानों ने कहा कि यह अभी भी अनिश्चित है कि केरल में नए फील्ड ऑफिसर तैनात किए जाएंगे या नहीं। हालांकि, बोर्ड के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि नए भर्ती किए गए लोगों को केरल में नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि पिछला बैच पूर्वोत्तर में तैनात था।
