KERALA : कासरगोड के सरकारी स्कूल में शिक्षकों से पैसे हड़पने के आरोप

Kasaragod कासरगोड: थालास्सेरी में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की अदालत ने 26 साल पहले 18 शिक्षकों से 48,861 रुपये गबन करने के मामले में एक सरकारी स्कूल के अटेंडेंट को 12 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वीएसीबी की लोक अभियोजक गीताकुमारी के ने बताया कि न्यायाधीश ए रामकृष्णन ने कासरगोड के मोगराल में सरकारी व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अटेंडेंट रहे हरिकेशवन (56) को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के सात मामलों में दोषी पाया। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने सजा को निलंबित कर दिया और उसे फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए जमानत पर छोड़ दिया। कासरगोड के चेरुवथुर ग्राम पंचायत के कोडक्कड़ के मूल निवासी हरिकेशव अभी भी अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं

और उनकी सेवा के दो साल और बचे हैं। लोक अभियोजक ने बताया कि मिसाल के अनुसार, दोषसिद्धि के कारण उनकी नौकरी जा सकती है और उन्हें तभी बहाल किया जाएगा जब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश सुरक्षित रखा जाएगा। हरिकेशव ने अप्रैल से नवंबर 1998 के बीच 18 शिक्षकों से पैसे ठगे, जब वह जी.वी.एच.एस.एस., मोगराल का अटेंडर था। उस दौरान स्कूल में क्लर्क नहीं था, और हरिकेशव ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। उसने शिक्षकों के वेतन बिलों में हेराफेरी की और सामान्य भविष्य निधि से लिए गए ऋण के लिए उनके द्वारा चुकाई जाने वाली मासिक किस्तों को हड़प लिया।

अधिवक्ता गीताकुमारी ने बताया कि उसने उनके वेतन से राशि काट ली, लेकिन उसे उनके जी.पी.एफ. खातों में जमा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह राजकोषीय बिलों में भी वृद्धि करता था और अतिरिक्त राशि को अपने पास रख लेता था। वीएसीबी न्यायाधीश ए रामकृष्णन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) और धारा 13 (1) (डी) के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए हरिकेशव को एक-एक साल की सजा सुनाई, और आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 468 (जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना), धारा 477 (ए) (क्लर्क द्वारा धोखाधड़ी) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई। चूंकि सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए अगर दोष सिद्ध होता है तो उसे केवल दो साल जेल में रहना होगा। अदालत ने उन पर सात धाराओं में से प्रत्येक के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अधिवक्ता उषाकुमारी ने कहा, "अगर वह जुर्माना भरता है, तो अदालत ने फैसला सुनाया कि 18 शिक्षकों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलने चाहिए।"