Kerala : कृषि अधिकारी ने मंत्री कार्यालय तक मामला पहुंचाया

कलपेट्टा: चेकाडी में एक अवैध स्टड फार्म 20 एकड़ धान की भूमि को बहाल करने के जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद चालू है, जिसके कारण प्रधान कृषि अधिकारी ने सीधे मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया। यह क्षेत्र, कबानी नदी के तट पर एक कृषि प्रधान गांव है, जहां स्थानीय किसानों ने अतिक्रमण के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन किया है।

13 जनवरी को वायनाड के प्रधान कृषि अधिकारी द्वारा कृषि मंत्री पी प्रसाद के निजी सचिव एस विनोद मोहन को लिखे गए पत्र से पता चला कि कलेक्टर ने खेत के मालिक सिद्दीकी के. चेरुकट्टूर को भूमि को उसके कृषि स्वरूप में वापस करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश प्रधान कृषि अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर और केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अनुसार जारी किया गया था। हालांकि, फार्म का संचालन जारी है, जिससे कृषक समुदाय में चिंता बढ़ गई है। पत्र के अनुसार, भूस्वामी ने धान के खेत पर कंक्रीट ब्लॉक, लकड़ी और नारियल के पत्तों का उपयोग करके घोड़ों के अस्तबल बनाए हैं। ट्री हाउस समेत अतिरिक्त संरचनाएं भी स्थापित की गई हैं। खेतों से पानी निकालने के लिए सीमाओं पर जेसीबी से गहरी नहरें खोदी गई हैं, जिससे विशेषज्ञों को डर है कि इस क्षेत्र में जल संकट पैदा हो सकता है। जिले के धान भूमि डेटा बैंक में जमीन सूचीबद्ध होने के बावजूद बिजली कनेक्शन भी दिया गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित भूमि पर स्टड फार्म बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि पुलपल्ली ग्राम अधिकारी और बाथरी तहसीलदार को जमीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि पुलपल्ली ग्राम अधिकारी ने 25 सितंबर, 2024 को रोक ज्ञापन जारी किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच, सीपीएम की खेत मजदूरों की शाखा केरल राज्य करशाका थोझिलाली यूनियन ने इसे बंद करने की मांग करते हुए साइट पर विरोध मार्च निकाला।