केरल ने फिर केंद्र सरकार से किया संपर्क, सिवरलाइन परियोजना के लिए अंतिम मंजूरी मांगी

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सिल्वरलाइन सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना की अंतिम मंजूरी के लिए फिर से केंद्रीय रेल मंत्रालय से संपर्क किया है। मुख्य सचिव वीपी जॉय ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है क्योंकि केंद्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपे लगभग दो साल हो चुके हैं। पत्र दो सप्ताह पहले भेजा गया था।

डीपीआर 17 जून, 2020 को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। रेलवे ने डीपीआर में कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा। इसने उच्च न्यायालय को बताया था कि डीपीआर में मुद्दे होने के कारण अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। कंपनी ने दावा किया कि के-रेल ने सवालों का विस्तार से जवाब दिया है। हालांकि, उसके बाद से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इस बीच, सैद्धांतिक मंजूरी का हवाला देते हुए केरल ने सामाजिक प्रभाव अध्ययन शुरू किया। सर्वेक्षण ने सरकार को सर्वेक्षण के तरीके को बदलने के लिए मजबूर करने के लिए राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया। इसने पत्थर रखना बंद कर दिया और थ्रीक्काकारा उपचुनाव अभियान के बीच जीपीएस-सक्षम सर्वेक्षण शुरू करने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कई बार कहा है कि परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और परियोजना के लिए समर्थन मांगा। बैठक उत्पादक थी, सीएम ने कहा। हालांकि, परियोजना को अंतिम रूप देने से सरकार को रोकने के लिए इंजीनियर ई श्रीधरन के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। केरल में भाजपा दावा करती रही है कि इस परियोजना को केंद्र सरकार से कभी भी मंजूरी नहीं मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया था कि इस परियोजना में पर्यावरण और आर्थिक चिंताएं हैं।