Kerala : जांच दल की रिपोर्ट में एडीजीपी अजित कुमार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी

तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM: कानून एवं व्यवस्था एडीजीपी एम आर अजित कुमार के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही उच्च स्तरीय जांच टीम ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक की, जहां आठ घंटे से अधिक समय तक मैराथन चर्चा हुई।

शनिवार को राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपने से पहले राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब ने बैठक बुलाई थी। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में एडीजीपी के खिलाफ आरएसएस नेताओं के साथ उनकी बैठकों सहित अन्य मामलों में प्रतिकूल निष्कर्ष हैं।

सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार को बैठकों के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जो गुप्त तरीके से आयोजित की गई थीं। एडीजीपी ने कहा था कि उन्होंने अपनी विवादास्पद बैठकों को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी और वी डी सतीशन सहित अन्य राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की थी।

हालांकि, रिपोर्ट ने औचित्य को दरकिनार कर दिया और कहा कि जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी वे राजनीतिक नेता थे जो संवैधानिक पदों पर थे, जबकि आरएसएस नेता ऐसे पदों पर नहीं थे। विशेष शाखा द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद राज्य सरकार को बैठकों के बारे में सूचित किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये घटनाएं सेवा नियमों का उल्लंघन हैं और इससे पुलिस की बदनामी हुई है।

पता चला है कि रिपोर्ट में नीलांबुर में दर्ज हत्या के मामले की जांच में अधिकारी के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं है। चूंकि तस्करी के रैकेट से जब्त किए गए भ्रष्टाचार, धन संचय और सोने की हेराफेरी के आरोपों को विजिलेंस को सौंप दिया गया था, इसलिए उच्च स्तरीय टीम ने मुख्य रूप से आरएसएस नेताओं के साथ बैठकों की जांच की। यह राज्य पुलिस प्रमुख थे, जिन्होंने एडीजीपी की आरएसएस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठकों की जांच की।

उच्च स्तरीय टीम ने जांच के दौरान दो बार अजित कुमार के बयान दर्ज किए थे। बयान साहब ने जांच दल के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में दर्ज किए थे। अजित कुमार के लिए यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सीएम पिनाराई विजयन ने कहा था कि अधिकारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

‘सरकार को एडीजीपी-आरएसएस मीटिंग की जानकारी नहीं’

उच्चस्तरीय जांच दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एडीजीपी एमसीआर अजीत कुमार की आरएसएस नेताओं के साथ मीटिंग के बारे में राज्य सरकार को जानकारी नहीं दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को इस बारे में तब पता चला जब स्पेशल ब्रांच ने इसकी सूचना दी।