Kerala : प्रतिद्वंद्वी का सिर काटकर उससे फुटबॉल खेलने के जुर्म में 6 को आजीवन कारावास

Kasaragod कासरगोड: कुंबला, कासरगोड के एक खेल के मैदान में एक प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने और उसके सिर को फुटबॉल की तरह लात मारने के आरोप में छह संदिग्ध गुंडों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सोमवार, 23 दिसंबर को, कासरगोड जिला अतिरिक्त सत्र (द्वितीय) न्यायाधीश के प्रिया ने सिद्दीकी (39), उमर फारूक (29), साहिर (32), नियास (31), लतीफ (36) और हरीश (29) को 30 अप्रैल, 2017 को हुई जघन्य बदला लेने वाली हत्या का दोषी पाया। दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अपराध का शिकार कुंबला पुलिस स्टेशन की सीमा में मोगराल का निवासी अब्दुल सलाम था। हत्या मोगराल मालियानकारा किले में हुई, जहां सलाम का सिर काटा गया। बेकल के डीएसपी मनोज वीवी, जिन्होंने कुंबला सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में मामले की जांच की, ने कहा कि आरोपियों ने सलाम के साथ मौजूद नौशाद को भी चाकू मारा था। सरकारी वकील जी चंद्रमोहन ने अदालत में दलील दी कि हत्या निजी दुश्मनी के कारण की गई थी। सलाम ने पहले पुलिस को सिद्दीकी की रेत तस्करी के बारे में सूचना दी थी, जिसके कारण पुलिस ने उसका ट्रक जब्त कर लिया था। बाद में, 29 अप्रैल, 2017 को सुबह करीब 3 बजे, सलाम ने कथित तौर पर सिद्दीकी के घर में प्रवेश किया और उसकी माँ सहित उसके परिवार को धमकाया। डीएसपी मनोज ने कहा कि बदला लेने के लिए हत्या अगले दिन हुई।

आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही धारा 149 (सामान्य इरादे से हत्या) के तहत प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, उन्हें आईपीसी की धारा 143, 147 और 148 (अवैध रूप से एकत्र होना और दंगा करना) के तहत तीन महीने की कैद, आईपीसी की धारा 324 और 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना और गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दो साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 2 लाख रुपये सलाम के घायल दोस्त नौशाद को और 4 लाख रुपये सलाम के परिवार को दिए जाएं। अभियोजक एडवोकेट चंद्रमोहन ने कहा कि कठोर सजा अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि वे विस्तृत फैसला मिलने के 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।