KTU, DUK में कुलपति चयन से मुख्यमंत्री को दूर रखें: राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
तिरुवनंतपुरम: राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केटीयू) और डिजिटल विश्वविद्यालय केरल (डीयूके) में कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री को बाहर रखने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। राज्यपाल ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी कुलपति चयन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं देखी है।
राज्यपाल द्वारा दायर संशोधन याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि चयन समिति को निर्देश दिया जाए कि वह संभावित कुलपतियों के नाम मुख्यमंत्री के बजाय कुलाधिपति (राज्यपाल) को प्रस्तुत करे।
याचिका में आग्रह किया गया है कि नामों को उनके वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए और कुलपति के चयन का विशेषाधिकार कुलाधिपति के पास हो।
राज्यपाल ने कुलपति चयन के लिए खोज समिति में यूजीसी के एक नामित व्यक्ति को शामिल करने की भी मांग की है। 18 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) को दोनों विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति नियुक्तियों के लिए नामों की सूची बनाने हेतु खोज-सह-चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
इस बीच, उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु ने राज्यपाल के इस कदम को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का विश्वविद्यालयों को विवादों का अखाड़ा बनाने का कोई इरादा नहीं है, और सभी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री को (कुलपति चयन) प्रक्रिया से दूर रखने की मांग अपरिपक्व और निराधार है।"
