तिरुवनंतपुरम: सरकार ने केरल प्रशासनिक सेवा (केएएस) का कोटा बढ़ाकर 20 फीसदी करने की कवायद शुरू कर दी है. वर्तमान में सचिवालय सहित 30 विभागों में केएएस की नियुक्ति 10 प्रतिशत है। इस महीने की 30 तारीख को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा.
इस संबंध में गत शुक्रवार को मुख्य सचिव वीपी जॉय, अपर मुख्य सचिव लोक प्रशासन केआर ज्योतिलाल व वरिष्ठ विभागाध्यक्षों की बैठक में सैद्धांतिक सहमति बनी थी. मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री का स्टैंड है कि हर साल नियुक्ति की जाए. अगर केएएस का हिस्सा बढ़ाना है तो मौजूदा विशेष नियम में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। इस साल के अंत तक नई अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि इस साल के अंत तक अधिसूचना जारी हो जाए और अगले साल नई नियुक्तियां हो जाएं। पहली नियुक्ति विभिन्न विभागों में द्वितीय राजपत्रित पदों पर होती है। इन पदों को केएएस में 'अधिकारी (जूनियर टाइमस्केल) ट्रेनी' के रूप में जाना जाता है। इस श्रेणी में विभिन्न विभागों में लगभग 120 पद शामिल हैं जिन्हें केएएस में अधिसूचित किया गया है। 'केएएस कोटा बढ़ाने का प्रयास कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित कर देगा जिसके वे हकदार हैं।' इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।"
- एमएस इरशाद, अध्यक्ष,
सचिवालय संघ
Deepa Sahu
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