Karuvannur case: CPM नेताओं के खिलाफ ट्रायल को कोर्ट की मंजूरी

KOCHI कोच्चि: प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट (PMLA) को कई CPM नेताओं के खिलाफ पहली नज़र में सबूत मिले हैं और फैसला सुनाया है कि करुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड केस में सभी 28 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल सकता है। कोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की तरफ से फाइल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार कर रहा था।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नए प्रोविज़न के तहत, कोर्ट को पहले नोटिस जारी करना होगा और इस बात पर दलीलें सुननी होंगी कि ट्रायल शुरू करने से पहले आरोपियों के खिलाफ काफी आधार मौजूद हैं या नहीं। मौजूदा मामले में ये प्रोसीजर किए गए थे।

कोर्ट ने BNS के सेक्शन 223(1) के तहत आरोपियों की डिटेल में सुनवाई की और यह नतीजा निकाला कि ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए काफी मटेरियल हैं। ED ने कोच्चि में PMLA कोर्ट में 28 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है। सभी नए जोड़े गए आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी देखा कि इसके लिए सबूत हैं। 28 आरोपियों में ए सी मोइदीन MLA, के राधाकृष्णन MP, और एम एम वर्गीस जैसे नेता शामिल हैं, जो CPM के त्रिशूर ज़िले के सेक्रेटरी थे।

ED का दावा है कि ये गड़बड़ियां 2012 और 2013 में CPM की लीडरशिप वाली गवर्निंग बॉडी ने शुरू की थीं। ED ने यह भी पाया कि पार्टी के वर्करों ने खुद लोन देने और उसी कोलैटरल पर लोन देने में गड़बड़ियां कीं। ED ने यह भी पाया कि पार्टी ऑफिस के लिए ज़मीन और बिल्डिंग बनाने में इन गड़बड़ियों से मिले पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था।

इससे पहले, ED ने गवर्निंग बॉडी के 53 मेंबर्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है। इसके बाद, नेताओं को आरोपी बनाकर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है। PMLA कोर्ट ने भी ED के फेवर में ऑर्डर दिया है।