कर्नाटक ने 78 लाख किसानों के भूमि सर्वेक्षण विवरण को उनके आधार कार्ड से जोड़ा

कर्नाटक कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में एक बड़े मील के पत्थर तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य ने 78 लाख किसानों के भूमि सर्वेक्षण विवरण को उनके आधार नंबर से जोड़ा है। उन्होंने कहा, इसके साथ ही कर्नाटक यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है।

बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा विकसित भूमि सॉफ्टवेयर के माध्यम से करीब 63 लाख किसानों और 16 लाख भूमिहीन किसानों का विवरण अपलोड किया गया। किसान भूमि सर्वेक्षण में रुचि ले रहे हैं और अब तक कर्नाटक में 212 करोड़ भूखंड डिजिटल हो चुके हैं।

सीएम ने यह भी कहा कि बेंगलुरू में पहली नैनो यूरिया इकाई आई है जिसे विस्तृत अध्ययन के बाद किसानों के सामने पेश किया गया। प्राकृतिक और डिजिटल खेती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए, सीएम ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्य हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती की है।

कर्नाटक में अब पांच कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय हैं और प्राकृतिक खेती ने विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन में 1,000 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। बोम्मई ने यह भी कहा कि 2.4 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती से प्राकृतिक खेती में परिवर्तित किया जा रहा है और मार्च 2023 तक अतिरिक्त एक लाख हेक्टेयर को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 41,434 किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए चुना गया था। ये किसान कार्यशालाओं में भाग लेने के अलावा 200 फील्ड विजिट भी करेंगे।