Karnataka सरकार पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन में बढ़ोतरी पर विचार करेगी
Belagavi बेलगावी: ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार वित्त विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के तीन महीने के भीतर तथा मुख्यमंत्री द्वारा अपनी मंजूरी दिए जाने के बाद पंचायत अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के पारिश्रमिक में वृद्धि पर विचार करेगी।
शुक्रवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य धनंजय सिरजी एवं डीएस अरुण के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संघों की मांगों के बारे में सुना है, तथा उनके अनुरोधों को वित्त विभाग को भेज दिया है, तथा जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने परिषद को बताया, "मैंने उनके अनुरोधों को राज्य वित्त विभाग को भेज दिया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
मैंने उनसे कहा है कि वे उन मांगों के लिए दबाव न डालें, जिनमें कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, तथा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली मांगों को वित्त विभाग को भेज दिया गया है, जिसे तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। हमें बस तीन महीने का समय दें, तथा हम पारिश्रमिक में वृद्धि कर देंगे।" केरल मॉडल के अनुसार भुगतान की मांग पर खड़गे ने कहा, "यहां पंचायतों की संख्या को देखते हुए केरल मॉडल संभव नहीं है। केरल में करीब 1,000 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि कर्नाटक में 5,500 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा।" ग्राम पंचायतों के लिए परिवहन और स्वास्थ्य लाभ के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
सदस्यों ने सवाल उठाया था कि क्या सरकार ग्राम पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग को खत्म करेगी।
सरकार ने यह भी कहा कि वह उन सदस्यों की मांग पर विचार करेगी, जिन्होंने नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में महिला कचरा संग्रहकर्ताओं को भुगतान करने की मांग की है।
