हिरासत में मौतों में बढ़ोतरी कड़े कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता की ओर इशारा करती है

कोच्चि : केरल में बार-बार हो रही हिरासत में हत्याएं पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों की जरूरत की ओर इशारा करती हैं। इस श्रृंखला में नवीनतम तनूर के थमीर जिफरी की हिरासत में मौत है। जिफ़री को नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के दौरान DANSAF टीम ने हिरासत में ले लिया था लेकिन बाद में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद लोगों में भारी हंगामा हुआ और राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।

इस महीने लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, 2018-2019 से 2022-2023 तक राज्य में हिरासत में 14 हत्याएं हुईं।

आंकड़ों के मुताबिक, 2018-19 के दौरान केरल में हिरासत में मौत के तीन मामले दर्ज किए गए। 2019-20 में दो मामले, 2020-21 में एक मामला, 2021-22 में छह मामले और 2022-23 में दो मामले आए। 2018 के बाद से, सीबीआई ने केरल में पुलिस, वन, उत्पाद शुल्क और जेल विभागों के अधिकारियों से जुड़े छह हिरासत में मौत के मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली। कुल मिलाकर, 23 अधिकारियों को हिरासत में लोगों की मौत में शामिल होने के लिए सीबीआई द्वारा आरोपी पाया गया।

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष, न्यायमूर्ति जेबी कोशी ने कहा कि हिरासत में मौत जघन्य अपराधों में से एक है और इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश थे। “अफसोस की बात है कि अभी भी लोग पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की हिरासत में मारे जा रहे हैं। हिरासत में मौजूद व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। हम यह नहीं कह सकते कि इन पुलिसकर्मियों को उन नियमों की जानकारी नहीं है जो हिरासत में यातना देने से रोकते हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें इसके बारे में सिखाया जाता है। यहां जांच किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले से तय मानसिकता से शुरू होती है. इसके बाद, उनके खिलाफ सबूत बनाने के सभी प्रयास किए गए, ”उन्होंने कहा।

न्यायमूर्ति कोशी ने कहा कि, हिरासत में मौत के अधिकांश मामलों में, व्यक्तियों को अवैध हिरासत में रखा जाता है। “मैंने देखा है कि, हिरासत में अत्याचार के कई मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों को अंधेरे में रखा जाता है। किसी व्यक्ति के रिश्तेदार को हिरासत और मामले के बारे में सूचित करना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है, ”उन्होंने कहा।