इसरो जासूसी मामला: केरल उच्च न्यायालय ने चार आरोपियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में चार लोगों को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर गुरुवार को सीबीआई से जवाब मांगा.

मामला अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित तौर पर फंसाने से जुड़ा है।

एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित चार लोगों को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।

सीबीआई को अगली तारीख पर केरल उच्च न्यायालय की एक विशेष बैठक के दौरान याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

चारों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

2 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के चार व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय से चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर उन्हें जमानत देने का निर्देश जारी किया।

गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार, केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी एस विजयन और थम्पी एस दुर्गा दत्त और सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारी पीएस जयप्रकाश की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।

श्रीकुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के उप निदेशक थे।

सीबीआई ने जासूसी मामले में नंबी नारायणन की गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के मामले में आपराधिक साजिश सहित 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।