Aripa रेवेन्यू भूमि में अवैध पेड़ कटाई की जांच तेज, विजिलेंस टीम ने किया निरीक्षण
Kerala केरल: थिंगलकारिकम गांव में अरिपा रेवेन्यू भूमि पर कथित अवैध पेड़ कटाई के मामले ने प्रशासन और जांच एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए विजिलेंस टीम मौके पर पहुंची और जमीन का विस्तृत निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है।
आरोप है कि सरकार द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के तहत कुछ भूमि आवंटन और उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसी व्यवस्था की आड़ में रेवेन्यू भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई की गई। शिकायतों के अनुसार, यह कटाई रबर के पेड़ों के नाम पर की गई, जबकि कई अन्य मूल्यवान और संरक्षित वृक्ष भी प्रभावित हुए हैं।
सूचना के अनुसार, थिंगलकारिकम गांव में अरिपा लैंड प्रोटेस्ट क्षेत्र के तहत सरकार द्वारा आवंटित और लैंड टाइटल के अंतर्गत वितरित भूमि के अलावा, रेवेन्यू विभाग द्वारा सार्वजनिक सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि पर भी पेड़ों की कटाई की गई है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में लगभग 247 रबर के पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया है।
इस घटना के उजागर होने के बाद रेवेन्यू विभाग ने दो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई में यह आरोप लगाया गया है कि निर्धारित नियमों और सीमाओं का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई की गई। हालांकि मामले में अभी विस्तृत जांच जारी है और जिम्मेदारी तय की जानी बाकी है।
विवाद बढ़ने के बाद जब शिकायतें सामने आईं कि कुछ स्थानों पर अधिकारियों की कथित मिलीभगत से और भी पेड़ों की कटाई जारी है, तब विजिलेंस टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने इलाके का भौतिक निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया और संभावित अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास किया।
जांच के दौरान यह भी देखा गया कि क्या भूमि आवंटन और टाइटल वितरण के समय दर्ज किए गए मूल्यवान वृक्ष जैसे ईट्टी, सागौन, मारुति और अंजिली आदि वास्तव में मौके पर मौजूद थे या उन्हें भी अवैध रूप से हटाया गया है। इन वृक्षों को संरक्षित श्रेणी में माना जाता है, और इनके गायब होने की स्थिति में मामला और गंभीर हो सकता है।
विजिलेंस टीम का उद्देश्य यह भी स्पष्ट करना है कि क्या पेड़ों की कटाई केवल अनुमति प्राप्त क्षेत्र तक सीमित थी या इससे बाहर जाकर भी अवैध रूप से वन संपदा को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके लिए भूमि रिकॉर्ड, नक्शे और पहले की रिपोर्टों की भी जांच की जा रही है।
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, थिंगलकारिकम गांव के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस निरीक्षण के दौरान सामने आई किसी नई जानकारी के बारे में विस्तृत रूप से अवगत नहीं कराया गया है। हालांकि वे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
इस मामले ने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और भूमि उपयोग नीति को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि यदि इस तरह अवैध कटाई जारी रही तो प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान हो सकता है।
वहीं प्रशासनिक स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या संबंधित विभागों की निगरानी में कोई चूक हुई है या फिर जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई है।
फिलहाल विजिलेंस टीम की जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
