कोच्चि: अपने छात्रों के विदेश जाने की समस्या से जूझ रहे राज्य के लिए बजट में घरेलू संस्थानों से 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव अच्छी खबर है। हालांकि, शिक्षा उद्योग से जुड़े कुछ लोगों को संदेह है कि ऋण राशि पर 3% ब्याज की छूट उन लोगों को आकर्षित करेगी जो विदेश जाने के लिए 25 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विशेषज्ञ साजिथ थॉमस ने टीएनआईई से कहा, "मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए यह बहुत बड़ी मदद होगी। इसकी एक खास बात यह है कि जो युवा भारी फीस संरचना के कारण देश के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य में पढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते थे, वे अब इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एनआईएसटी में चार साल का कोर्स पूरा करने के लिए आपको 12 से 13 लाख रुपये खर्च करने होंगे।"
उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हुआ है जब बैंक खराब पुनर्भुगतान परिदृश्यों के कारण शिक्षा ऋण वितरित करने में अनिच्छा दिखा रहे हैं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बजट को राज्य में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा, "ऋण सुविधा छात्रों के पलायन को रोकेगी।" हालांकि, एक अन्य विशेषज्ञ ने इस पर संदेह जताया। केरल के एक प्रमुख विश्वविद्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने पूछा, "महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 10 लाख रुपये के ऋण पर वार्षिक ब्याज पर 3% की छूट कैसे एक छात्र को आकर्षित करने की दिशा में काम करेगी जो उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए 25 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेने के लिए तैयार है?
