Kerala: बीमा संबंधी बाधाएं मानसिक स्वास्थ्य उपचार तक मरीजों की पहुंच को सीमित करती
तिरुवनंतपुरम: बीमा कंपनियाँ मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य उपचार रिकॉर्ड का इस्तेमाल असंबंधित चिकित्सा स्थितियों के लिए उनके दावों को अस्वीकार करने के लिए कर रही हैं।
अवसाद या जुनूनी-बाध्यकारी विकार (OCD) जैसी स्थितियों के उपचारों का उपयोग मोतियाबिंद या हृदय शल्यचिकित्सा जैसी प्रक्रियाओं के लिए बीमा दावों को अस्वीकार करने के कारणों के रूप में किया जा रहा है।
इस प्रथा ने विरोध को जन्म दिया है, खासकर तब जब अभिनेत्री अर्चना कवि ने दावा अस्वीकार किए जाने के साथ अपने संघर्षों को साझा किया।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने जाने वाले अस्पतालों में दावा अस्वीकार किए जाने को लेकर मरीजों की शिकायतों की बाढ़ आ गई है, इस तथ्य के बावजूद कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 मानसिक और शारीरिक बीमारियों के लिए समान उपचार को अनिवार्य करता है।
यह प्रवृत्ति न केवल मनोरोग देखभाल के इर्द-गिर्द कलंक को गहरा करती है, बल्कि लोगों को मदद लेने या अपने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों का खुलासा करने से भी हतोत्साहित करती है।
जबकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अनिवार्य किया है कि नवंबर 2022 से सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए कवरेज शामिल हो, इसका कार्यान्वयन असंगत रहा है।
