पीएफआई हड़ताल मामले में कोर्ट ने सरकार से संपत्ति जब्त करने की जानकारी मांगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उच्च न्यायालय ने सरकार को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है जिसमें राज्य महासचिव अब्दुल सथर सहित नेताओं से पॉपुलर फ्रंट हड़ताल के कारण हुए नुकसान के मुआवजे की वसूली के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार, न्यायमूर्ति सीपी मुहम्मद नियाज की पीठ ने अब्दुल सथर सहित पीएफआई नेताओं की संपत्ति को जब्त करने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करने का सुझाव दिया है। 'आलोचना किसी भी पद की गरिमा को कम नहीं करती है'; एमबी राजेश राज्यपाल के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लेकर आए, बाद में हटा दिया

सरकार द्वारा और समय मांगे जाने पर याचिका को 8 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अदालत ने पहले पॉपुलर फ्रंट को सरकार को 5.20 करोड़ रुपये का भुगतान करने और अब्दुल सथर को हड़ताल हिंसा के संबंध में दर्ज सभी मामलों में आरोपी बनाने का निर्देश दिया था। इसमें की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को भी दी जानी चाहिए।a