केरल HC में जीएसटी विभाग का कहना है कि IMA पर 50 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया

कोच्चि: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की राज्य शाखा पर 50 करोड़ रुपये का कर कर्ज है।

डीजीजीआई कोझिकोड के क्षेत्रीय निदेशक एस श्याम नाथ द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे के अनुसार, एक जांच से पता चला कि आईएमए के राज्य संगठन ने पिछले छह वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 280 करोड़ रुपये हासिल किए हैं। जीएसटी विभाग के एक पत्र के जवाब में, आईएमए ने अपने कर ऋण को स्वीकार किया लेकिन राशि का भुगतान करने में विफल रहा।

यह हलफनामा आईएमए की एक याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें जीएसटी विभाग द्वारा उनके पास मौजूद संपत्ति के बारे में विवरण मांगने के लिए नोटिस जारी करने पर सवाल उठाया गया था।

प्रारंभ में, विभाग ने आयकर फॉर्म में उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों का उल्लेख करने में विफल रहने के लिए आईएमए को नोटिस जारी किया था। हालांकि, जीएसटी विभाग का दावा है कि आईएमए उनके अनुरोध का पालन करने या कर जमा करने में विफल रहा, जिससे उन्हें जांच शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

विभाग ने कहा कि आईएमए को अपनी गतिविधियों के लिए जीएसटी जिम्मेदारियों से छूट नहीं है, क्योंकि यह चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत है। विभाग का तर्क है कि जीएसटी आईएमए सदस्यता शुल्क और अन्य योजनाओं पर लागू होता है।

इस बीच, विभाग ने कहा है कि उन्होंने केवल राज्य निकाय पर बकाया ऋण के बारे में जानकारी एकत्र की थी।