हाईकोर्ट का फैसला: तिरुवनंतपुरम में 20 पार्षदों की शपथ रद्द

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के 20 पार्षदों द्वारा ली गई शपथ को अमान्य घोषित कर दिया है। इन पार्षदों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए पद की शपथ ली थी और कोर्ट ने उन्हें चार हफ़्ते के भीतर दोबारा शपथ लेने का आदेश दिया है।

विष्णुमोहन (पांगोडे), आशा नाथ (करुमाम), हरिकुमार (फोर्ट), दीपा एस नायर (पेरुंथन्नी), सुकन्या (श्रीकंडेश्वरम), जया राजीव (कडाकम्पल्ली), सुनील (अट्टिप्रा), एडवोकेट मिनी (आकुलम), वायलकारा रतीश (पूंगुलम), विनोद (चेरुवक्कल), गोपा कुमार (थिरुवल्लम), सुधी एस एस (अट्टुकल), वी गिरी (कमलेश्वरम), सरिता पी (मानकाउड), उदयन (मन्नांथला), सुगाथन (वझोट्टुकोनम), सूर्या (वलियासाला), श्रीदेवी (पोन्नुमंगलम), पप्पनमकोड साजी (मेलमकोड) और बीना (नेडुंगाड) द्वारा ली गई शपथ को अमान्य करार दिया गया। CPM पार्षद एस पी दीपक ने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका में मांग की गई थी कि विपक्षी पार्षदों को तय समय के भीतर कानूनी रूप से शपथ लेने का निर्देश दिया जाए और तब तक उन्हें परिषद की कार्यवाही से दूर रखा जाए। इन पार्षदों ने देवी-देवताओं, संगठनों और शहीदों के नाम पर शपथ ली थी।

उन्होंने मेयर चुनाव में उनके वोटिंग करने पर भी सवाल उठाए। BJP पार्षदों ने भगवान अयप्पा, कविलम्मा, अट्टुकलम्मा, भारतमाता, श्री पद्मनाभन, गुरुदेवन, शहीदों आदि के नाम पर शपथ ली थी। याचिका में तर्क दिया गया कि यह केरल नगरपालिका अधिनियम की धारा 143 का उल्लंघन है। कानून के अनुसार, केवल ईश्वर के नाम पर गंभीर शपथ या प्रतिज्ञा की अनुमति है। वोटिंग से ठीक पहले BJP पार्षदों द्वारा देवताओं के नाम पर शपथ लेने के बाद नियमों के उल्लंघन का मुद्दा दीपक ने उठाया, जिससे विवाद पैदा हो गया। हालांकि, कलेक्टर अनुकुमारी ने कहा कि शपथ लेने के समय ही कोई आपत्ति उठाई जानी चाहिए थी। BJP सदस्यों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। कलेक्टर ने निर्देश दिया था कि शपथ लेने के बाद, वे फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करके और बैठक में शामिल होकर सदस्य बन गए हैं और अगर उन्हें कोई और शिकायत है तो वे कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद दीपक हाई कोर्ट गए।

हाई कोर्ट ने फिर 20 पार्षदों से स्पष्टीकरण मांगा। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि भगवान के बारे में सबकी राय अलग-अलग होती है। ऐसे लोग हैं जो जीवित व्यक्तियों, गुरुओं या धर्मगुरुओं की पूजा करते हैं। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि, उनकी नज़र में भगवान कौन है? क्या देवताओं और अन्य लोगों के नाम पर शपथ लेना कानूनी है? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों की विस्तार से जांच करना ज़रूरी है। हालाँकि, जब बहस पूरी हो गई, तो हाई कोर्ट ने शपथ लेने की प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया।