PSC में भाई-भतीजावाद पर हाई कोर्ट सख्त

कोच्चि: उच्च न्यायालय ने कहा कि केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) की भर्ती प्रथाओं ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत को बेकार कर दिया है। अभियोजन महानिदेशक टी. आसफ अली ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पीएससी को अपनी पारिवारिक संपत्ति बना लिया है।

राज्य योजना बोर्ड के प्रमुख के पद पर नियुक्ति में अपराध शाखा की जांच को रद्द करने की मांग करने वाली पीएससी द्वारा दायर याचिका में बहस के दौरान ये टिप्पणियां आईं। प्रारंभिक भर्ती कार्यवाही संदेह के घेरे में थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस दृष्टिकोण ने युवा पीढ़ी को गहराई से निराश कर दिया है। "उन्हें किस पर भरोसा करना चाहिए?" न्यायमूर्ति ए बदहरूदीन ने पूछा। अदालत ने यह भी सवाल किया कि अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो पीएससी अपराध शाखा की जांच को लेकर क्यों आशंकित है।

इसने कहा कि आयोग जांच के माध्यम से अपनी स्थिति स्थापित कर सकता है और बताया कि उसके किसी भी सदस्य को अब तक मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अभियोजन महानिदेशक टी. आसफ अली ने कहा कि धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया गया है, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया से कुछ प्रश्नों को बाहर करना भी शामिल है।

कम से कम 180 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके कारण तीन मामले दर्ज किए गए। दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि पीएससी को अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदनों का जवाब देने में 300 दिन लग गए थे। उन्होंने पूछा, अगर इसके हाथ साफ हैं, तो आयोग को चिंतित क्यों होना चाहिए। पीएससी की दलीलें अदालत को समझाने में विफल रहीं। पीएससी ने तर्क दिया कि इसके शासी निकाय को विशेष सुरक्षा प्राप्त है और केवल राष्ट्रपति के पास इसके सदस्यों को हटाने का अधिकार है।

इसलिए, पूर्वानुमति के बिना जांच का आदेश देने का सरकार का निर्णय अवैध था। आयोग ने स्वीकार किया कि उसने योजना बोर्ड पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में गलती की है लेकिन यह भी कहा कि उसने इसे सुधार लिया है। उसने तर्क दिया कि कुछ प्रश्नों का मूल्यांकन करने में विफलता जानबूझकर नहीं की गई थी। आरटीआई आवेदनों का जवाब देने में देरी के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह इन तर्कों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इसने सवाल उठाया कि क्या आरटीआई जानकारी प्रदान करने में देरी का उद्देश्य अनियमितताओं को प्रकाश में आने से रोकना था।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया कानूनी सवाल यह था कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्वानुमति के बिना दर्ज की गई एफआईआर बरकरार रखी जा सकती है। अदालत ने यह कहते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि इससे इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी