उच्च न्यायालय ने केरल विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्यों को निष्कासित करने के आदेश को रद्द कर दिया

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्यों को निष्कासित करने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को रद्द कर दिया.

अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि राज्यपाल की कार्रवाई कानून के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति सतीश नैनन ने अपदस्थ सीनेट सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

अक्टूबर 2022 में, खान ने केरल विश्वविद्यालय के 15 सीनेट सदस्यों को हटाने का आदेश जारी किया। उन्होंने 91 सीनेट सदस्यों और विश्वविद्यालय को भी निर्णय की जानकारी दी।

हालांकि, खान के आदेश को लागू करने के बजाय, कुलपति (वीसी) डॉ वी पी महादेवन पिल्लई ने आदेश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

लेकिन, खान ने कुलपति को तत्काल प्रभाव से अपना आदेश लागू करने का निर्देश देकर पत्र का जवाब दिया।

राज्यपाल की यह कार्रवाई केरल विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक से कुछ सदस्यों के अनुपस्थित रहने के बाद आई है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 13 लोगों में से दो बैठक में शामिल हुए। शेष 11 सदस्यों और दूर रहने वाले चार विभागाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया गया।