MSC Elsa-3 डूबने के मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र से कार्रवाई की मांग की

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने मई 2025 में अरब सागर में डूबे कंटेनर शिप 'MSC Elsa-3' से खतरनाक सामान हटाने में हुई एक साल की देरी की कड़ी आलोचना की है। पर्यावरण पर संभावित बुरे असर को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि डूबे हुए सामान के असर के बारे में अब तक कोई आधिकारिक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है, और सिर्फ़ प्राइवेट एजेंसियों की रिपोर्ट पर भरोसा करना स्वीकार्य नहीं है।

जस्टिस वी. राजा विजयराघवन और जस्टिस के.वी. जयकुमार की बेंच ने इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को खुद से (suo motu) पक्षकार बनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 23 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें अब तक उठाए गए कदमों और भविष्य की कार्ययोजना का ब्योरा हो। जहां शिपिंग कंपनी का कहना था कि जहाज से टन भर फ्यूल ऑयल सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है, वहीं बेंच ने रिकवरी ऑपरेशन की वैज्ञानिक वैधता और सुरक्षा के बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगा।

इस बीच, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि उसने संयुक्त पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (NIO) के साथ समझौता किया है। इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट जुलाई के अंत तक सौंपे जाने की उम्मीद है। कोर्ट के ये निर्देश कई जनहित याचिकाओं (PILs) की सुनवाई के दौरान आए, जिनमें कांग्रेस नेता टी.एन. प्रथापन की याचिका भी शामिल है, जिसमें स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए उचित मुआवजे की मांग की गई है, जिनकी आजीविका जहाज के डूबने से बुरी तरह प्रभावित हुई है।

तटीय इलाकों के लिए आसन्न पारिस्थितिक खतरा: हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक पदार्थों की मौजूदगी तटीय निवासियों के लिए सीधा और गंभीर खतरा पैदा करती है, खासकर मानसून के मौसम के जोर पकड़ने के साथ।

घातक रासायनिक कार्गो: जहाज 339.2 टन कैल्शियम कार्बाइड के साथ डूबा था। कानूनी और पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समुद्र की खराब स्थिति या तेज समुद्री धाराएं जहाज के ढांचे (hull) को तोड़ती हैं और इन रसायनों को किनारे तक ले आती हैं, तो इससे भारी तबाही हो सकती है और जान-माल का नुकसान हो सकता है।

माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण: औद्योगिक प्लास्टिक नर्डल्स (plastic nurdles) से भरे लगभग 70 कंटेनर मलबे में फंसे हुए हैं। तत्काल खतरा यह है कि मानसून के दौरान समुद्र की उथल-पुथल इन कंटेनरों को तोड़ सकती है, जिससे केरल के तट पर पारिस्थितिक आपदा आ सकती है। सैल्वेज ऑपरेशन की स्थिति: बचे हुए मलबे का आकार पिछले एक साल में सैल्वेज मिशन की धीमी प्रगति को दिखाता है:

जहाज़ पर कुल कंटेनर: 643

अब तक निकाले गए कंटेनर: 72

बाकी बचा कार्गो: 571 कंटेनर अभी भी पानी से भरे हुए जहाज के ढांचे के अंदर फंसे हैं या समुद्र की तलहटी में बिखरे पड़े हैं, जो समुद्री जीवन और सुरक्षित नेविगेशन के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं।