High Court: पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता

Kerala केरल: उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि अपने पति से अलग रह रही पत्नी को आय के आधार पर गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागम ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी को उसी जीवन स्तर को जारी रखने का अधिकार है जिसका वह अपने पति के साथ रहते हुए आनंद लेती थी।

न्यायालय ने पथानामथिट्टा पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पत्नी को उसके पति द्वारा गुजारा भत्ता देने से इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि उसकी मासिक आय है, तथा निर्देश दिया कि गुजारा भत्ता पर निर्णय लेने के लिए मामला पारिवारिक न्यायालय को वापस भेजा जाए। पत्नी का तर्क था कि उसके पति की मासिक आय नौ लाख रुपये है और एलआईसी पेंशन फंड में उनका बड़ा निवेश है। पत्नी ने अपनी बेटी और अपने लिए 45,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता की मांग की थी। हालांकि, पति ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी काम कर रही थी और चूंकि उसकी बेटी वयस्क थी, इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं थी। हालांकि, अदालत ने, जिसने यह आकलन किया कि पत्नी की अस्थायी नौकरी से बहुत कम आय होती है, स्पष्ट किया कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि वह कहती है कि कम आय जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। यह तथ्य कि आश्रित बच्चा वयस्क है, पत्नी को बच्चे की आवश्यकताओं के लिए अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने से नहीं रोकता है।

अदालत ने कहा कि यह साबित करना पति की जिम्मेदारी है कि वह परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता और अपने कानूनी दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत पिता अपनी बेटी को उसकी शादी होने तक भरण-पोषण देने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला पारिवारिक अदालत में उठाया जा सकता है।