हड़ताल रोकने एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री, सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने यह पक्का करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवाएँ बाधित न हों। एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा 17 सितंबर से घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोकने के लिए 'आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम' (ESMA) लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने इस मामले में कार्रवाई के लिए गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को पत्र लिखा है।

2025-26 वित्तीय वर्ष के बोनस को लेकर हुए विवाद के कारण एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने बोनस के मुद्दे का समाधान करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार का कहना है कि 108 एम्बुलेंस सेवा, जो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का हिस्सा है, चौबीसों घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल के कारण एम्बुलेंस का संचालन रुकता है या आपातकालीन सेवाएँ बाधित होती हैं, तो कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ESMA का उपयोग आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

अधिकारी ESMA के प्रावधानों का उल्लंघन करके हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ गिरफ्तारी सहित अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। कानून में उल्लंघन के लिए जेल और जुर्माने सहित सजा का भी प्रावधान है। सरकार आमतौर पर परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में हड़ताल को रोकने के लिए ESMA लागू करती है, जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करती हैं। अब सरकार 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर भी यही कानून लागू करने की योजना बना रही है।